ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨੇਹਾ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜੋ H1-B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ US$100,000 ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ "ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ" ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ' ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ "ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ" ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ" 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ-ਅਧਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $36 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।