ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਕਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਨੇਤਾ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਕਾਟੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਕਾਟੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੋਕਾਟੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਕਾਟੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕਾਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਕਾਟੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਕਾਟੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ 1989 ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਕਾਟੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਕਾਟੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਕਾਟੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।