ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ (MCD) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

‘AAP’ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

'AAP' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਡਰਮੈਨ (ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੈ। ."

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।