ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 307 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। NPPA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 36 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।