ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।