ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇਹਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 (ਦੰਗਾ), 149 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ), 188 (ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਅਤੇ 427 (ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 600 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ "ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੀੜ" ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।