ਤਰਨਤਾਰਨ (ਪਾਇਲ): ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2013 ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਸਕੈਂਡਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ/ਐਸਸੀ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।