ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੜਗੇ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਇਹ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ… ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।