ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੋਦੀ: ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ!

by nripost

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਸਮੂਹ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਆਸਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ’ਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆਸਿਆਨ-ਭਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਏ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਜੀ ਏ) ’ਚ ਕੁਝ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਆਸਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ’ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਿਆਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ 2026 ਨੂੰ ਆਸਿਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਸਿਹਤ, ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਿਆਨ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ (ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ) ’ਚ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਸਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

More News

NRI Post
..
NRI Post
..
NRI Post
..