ਢਾਕਾ (ਨੇਹਾ): ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕੇਸ਼ਵਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 37 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1,200 ਟਨ ਹਿਲਸ਼ਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਲਸਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ 2024-27 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ US$12.5 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।