ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 54.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 90,897 ਮਾਮਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 63,63,406 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4,84,57,343 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 1,200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।