ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੱਸ ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇੱਥੇ ਸੱਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2011 ਦੀ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 74,50,971 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 48,39,728 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 168 ‘ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਸੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਏ-12 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’’