ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

“ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।”ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

“ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,।