ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਰਾਘਵ) : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਸੰਭਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ 19 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 1526 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਵਤਾਰ 'ਕਲਕੀ' ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੂਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਭਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਕੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਉਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।