by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ, 2024 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ, 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂਚ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੇਕਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
