ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਹਾ): ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਨਮਾਨ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।" ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:-

1. ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ।
3. ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ।
4. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
5. ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ - ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।