ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ।

CAQM ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ BS-VI, CNG, LNG ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-IV ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

CAQM ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ NCR ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।