ਲਖਨਊ (ਨੇਹਾ): ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, CSC ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਚਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਚੇ, ਸਰਲ ਪਰਿਵਾਹਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-149 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਲਗਭਗ 2000 ਮਹਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
'