ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 2.8 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸਕੱਤਰ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 6,500 ਰੁਪਏ (ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ, ਸਕੱਤਰ ਲਈ 5,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।