ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਪੋਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।