ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ OCI ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ 57) ਦੀ ਧਾਰਾ 7D ਦੇ ਉਪਭਾਗ (da) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ OCI ਸਕੀਮ ਅਗਸਤ, 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ OCI ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।