ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੂਹ 'ਬੇਕਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ "ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ - ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਗਰੁੱਪ 'ਬੇਕਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।" "ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।"

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।