ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ," ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ AI ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ: ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ AI ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ AI ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਡੋਮੇਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਡੇਟਾ ਲੈਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।