ਓਟਾਵਾ , 02 ਜੂਨ ( NRI MEDIA )

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ,  ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਡਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ , ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਰਹੇ ਹਨ |

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੇਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,  "ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਂਜ ਹੀ ਵੱਧ ਧੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ , ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਏਜੇਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾ ਏਜੇਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਂਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਲਾਈਸੇਂਸ ਹੋਵੇ , ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਮਦ ਹੁੱਸੇਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀ ਸਵੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 51.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਜੇਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ , ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀ ਐਡ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼੍ਰੇਂਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿਚ 975,000 ਕੱਚੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60% ਵੱਧ ਹਨ |