ਜੇਨੇਵਾ , 15 ਦਸੰਬਰ ( NRI MEDIA )

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ‘ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਐਸਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ 47 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ‘ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ’ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਵਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਖਾਸ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ’ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ , ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।