ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

by nripost

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 8,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਟਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਟਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ' ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 'ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਟਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ' ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਬਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਇੱਕਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਲੋਬਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਹੋਰ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ, ਅਜਮਾਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਬੀਐਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ADB (ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ' ਦੀ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ' 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੁਰਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਬੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ $800 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।