ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਂ ਸਿੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ । ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੀ।