ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਨੇਹਾ): ਮੈਸਰਜ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 273.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ CGST ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਬੀ ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸੋਨੀਪਤ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 122 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 122 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 132 ਤੋਂ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।