ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।