ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਐਸ ਜੋਧਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਕ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।