by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੰਗੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਰੰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਰਮੀਨਸ (CSMT) ਅਤੇ ਚਰਚਗੇਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਸੈਰਗਾਹ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਰੰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਰੰਗੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਰਾਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
More News
