by jagjeetkaur
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਧੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਅਤੇ ਸ ਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੂਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
