ਪਟਨਾ (ਪਾਇਲ): ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।

ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਰਾਬੜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਕੌਟਿਲਿਆ ਨਗਰ ਜਾਂ ਮਹੂਆ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।"

ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਕਅੱਪ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

25 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 10 ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਦੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 39 ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ-ਰਾਬੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ 10 ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਾਬੜੀ ਨਿਵਾਸ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਾਲੂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 2005 ਵਿੱਚ 10 ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ।