ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (22 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ," ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੂਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।