ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀਆਂ 11 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।