ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਯੂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1978 ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।