ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੋਧ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ।" ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।" ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"