ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਿਕਾਹ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ‘ਬਦਲਾ’ ਲੈਣਗੇ।

ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਨੇ ਖਾਨ (71) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ (49) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਟੀਆਈ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।