ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੰਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।