ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀਹੋਰਤੀ ਗਲ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 01-05-1967 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 67(4) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਹੋਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ । ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਈਐਲ11.77(45)/71 ਮਿਤੀ 22-03-1972 ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ 01-05-1967 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ,ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਬਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1932 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।