ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ) : ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਜੀ.ਜੀ.ਓ. 1836 ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।