ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੁੱਲ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।