ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੈਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਵੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਹਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।