ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ  ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 11.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਰਬਲ ਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕੱਚਾ ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ 2 ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਵਾਇਆ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕਰਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 'ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 'ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਹਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ, ਇਕਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਟਾਂਡਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਬਾਗਪੁਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਾੜਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।