ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) :ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ,ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਮ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।