ਜਲੰਧਰ (ਨੇਹਾ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 4.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 3.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।