ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਇਲ): ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।