ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ 2023 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।