ਕਿਊਬੇਕ ਸਿਟੀ , 23 ਜੂਨ ( NRI MEDIA )

ਕਿਊਬੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 73-35 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕਟ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆ ਉਪਰ ਕਿਊਬੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ,ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ , ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ , ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ , ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ , ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।