by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
